राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013, मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले भोजन की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
यह अधिनियम 10 सितंबर, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा 5 जुलाई से लागू माना गया।
इस अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के उद्देश्य से एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी।